उच्च शिक्षा विभाग के आदेश बेअसर मोदी की गारंटी का मखौल उड़ाते शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य

धरातल पर नही हो रहा विभाग के आदेशों का पालन

डॉ मोहन यादव नें उच्च शिक्षा मंत्री रहते कर्मचारियों के हितों के लिए विभाग से करवाये थे जारी आदेश

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में वर्षो से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नहीं किया जा रहा स्थाईकर्मी

शिवपुरी। मप्र सरकार जहाँ एक और शासकीय योजनाओं के लाभ पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संकल्प यात्रा निकाल कर मौके पर ही हितग्राही को योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। वहीं दूसरी और प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों मे वर्षो से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के विभाग स्तर से आदेश प्रसारित हुवे 3 माह बीत जाने के पश्चात भी कर्मचारियों के स्थाईकर्मी के आदेश महाविद्यालय प्रचार्यो द्वारा जारी नही किये जा रहे है। जिससे प्रतीत हो रहा है की अभी भी प्रदेश में अफसर शाही हावी चल रही है।

दैनिक वेतन भोगियों का यह है मामला
मामला उच्च शिक्षा विभाग का है  जहाँ  प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों मे विगत कई वर्षो से जनभागीदारी निधि से गैर शेशणिक कार्यों मे कार्यरत कर्मचारियों द्वारा स्वयं को स्थाईकर्मी बनाये जाने की एकमात्र मांग लम्बे अर्से से की जा रही थी जिस पर पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव नें संज्ञान लेते हुवे 27 जुलाई 2023 को उच्च शिक्षा विभाग को कर्मचारियों को स्थाईकर्मी करने हेतु नोटशीट भी लिखी थी जिस पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विधानसभा चुनाव के पूर्व 5 अक्टूबर 2023 को ही कर्मचारियों को स्थाईकर्मी करने हेतु आदेश प्रसारित कर दिए गए थे. जिसका उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भी लगातार गूगल मीट व अन्य माध्यमो से मप्र के महाविद्यालयों के प्रचार्यो की ऑनलाइन बैठक मे निर्देश देते हुवे विभाग द्वारा जारी आदेश के पालन हेतु प्रचार्यो को निर्देशित किया गया है। लेकिन महाविद्यालय के प्रचार्यो द्वारा पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी की मंशा के ठीक विपरित कार्य कर उक्त आदेशों की ऐसी व्याख्या कर रहे है जिससे जनभागीदारी कर्मचारी लाभनवित न हो सके और कर्मचारियों को शासन की स्थाईकर्मी योजना से वंचित कर आदेश प्रसारित नही कर रहे है।

सीएम को सौंपा गया था ज्ञापन
ऐसे में मे प्रदेश के महाविद्यालयों में कार्यरत इन जनभागीदारी कर्मचारियों द्वारा पूर्व मे भी 15 दिसंबर को मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय में मे आये मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को ज्ञापन सौपा गया था और मांग की गयी थी की जनभागीदारी कर्मचारियों के स्थाईकर्मी के आदेश महाविद्यालय प्राचार्यो से जारी करवाने का कष्ट करे लेकिन ज्ञापन सोपे जाने के एक माह बाद भी आज तक कर्मचारियों के आदेश महाविद्यालय प्रचार्यो द्वारा जारी नही किये जा रहे हैं जिससे प्रदेश के जनभागीदारी कर्मचारियों मे आक्रोश व्याप्त है।

इनका कहना है
हाल ही में मैं ट्रेनिंग में गया था कमेटी गठित कर दी कर दी गई है एक या दो दिन में आदेश कर दूंगा।
डॉ एल के बंसल, प्राचार्य महाविद्यालय करैरा
इनका कहना है
जन भागीदारी अध्यक्ष की ओर फाइल बढ़ा दी गई है, शासन का फंड नहीं दे रहा है, इसलिए नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है।
डॉ एन के जैन
प्राचार्य कन्या महाविद्यालय शिवपुरी
इनका कहना
जन भागीदारी की बैठक बुलाकर प्रक्रिया पूरी करेंगे आदेश का पालन करेंगे। जन भागीदारी बैठक के लिए एजेंडा तैयार किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय की अनुमति मिलने के बाद बैठक बुलाएंगे।
प्रोफेसर महेंद्र कुमार
प्राचार्य पीजी कॉलेज शिवपुरी
इनका कहना है
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमितिकरण  करने के लिए रेगुलराइजेशन समिति की ओर प्रस्ताव भेज दिया है, इस समिति के अध्यक्ष आयुक्त रेवेन्यू होते हैं। मैं शादी में व्यस्त था फिर मैं कल ही इस पर अमल करता हूं, 10 दिन में सभी कर्मचारियों को स्थाई कर दिया जाएगा।
डॉ कुमार रत्नम
अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा ग्वालियर चंबल संभाग ग्वालियर मध्य प्रदेश