लोक उपयोगी लोक अदालत में केस दर्ज, शिवपुरी-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना था कि वर्ष 2022 तक सभी परिवारों के आवास योजना का लाभ मिल सके लेकिन धरातल पर उनके सपनों को नेता-अधिकारी द्वारा गंभीरता से नही लिया जा रहा, यही वजह रही कि शिवपुरी की बाकी परियोजना के जैसे यह परियोजना भी आज तक पूरी नही हो पायी है जबकि आवास आवंटन 2020 में हो जाना चाहिए था लेकिन कई कारणों के वजह से काम आज दिनांक तक अधूरा पड़ा हुआ है।
अधिवक्ता आदित्य श्रीवास्तव के द्वारा बताया गया है कि शिवपुरी शहर में मेडिकल कॉलेज के पीछे वर्ष 2017 से प्रधानमंत्री आवास बनाये जा रहे जिसके लिए 1000 से अधिक विभिन्न चिन्हित लाभार्थी द्वारा 20000(बीस हजार) रूपये जमा कराये गये थे। शिवपुरी नगर पालिका क्षेत्र के अनेक नागरिकों द्वारा आवेदन किये गए एवं प्रथम किश्त भी जमा करदी थी लेकिन आजतक वो सभी परिवार आवास आवंटन का इंतजार कर रहे हैं। नगर पालिका द्वारा स्कीम को बार-बार संशोधित किया जा रहा है जबकि जब लोगों से आवेदन करवाए गए थे तब शर्तें कुछ और थीं, सभी लोगों को अब दो लाख रूपये की किश्त जमा करने को बोला गया है जिसकी प्रक्रिया आज दिनांक तक पूरी नही की गई है, बहुत से लोगों द्वारा पूरी किश्त जमा करने के बावजूद भी आज दिनांक तक वो लोग आवास के आवंटन का इंतजार कर रहे हैं और किराया भी भर रहे हैं।
अधिवक्ता आदित्य श्रीवास्तव आज करेंगें पैरवी
नासिर अहमद द्वारा वर्ष 2021 में अपनी पूरी किश्तें भर दी थीं और किराये के मकान में रहते हैं, नगर पालिका में बार-बार चक्कर लगाने के बाद कोई जवाब नही मिलने पर उनके द्वारा माननीय लोक उपयोगी लोक अदालत में मामला दर्ज करवाया। माननीय लोक उपयोगी लोक अदालत में श्रीमती अर्चना सिंह एडीजे द्वारा इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए नगर पालिका शिवपुरी को नोटिस तलब कर जवाब पेश करने को निर्देशित किया है। अगली तारीख आज 14 दिसम्बर 2023 को नियत है। अधिवक्ता आदित्य श्रीवास्तव द्वारा इस मामले में पैरवी की जा रही है। लोक उपयोगी लोक अदालत में नागरिकों की मूलभूत समस्या जैसे कि सफाई, पानी, बिजली, आवास, यातायात सेवा आदि मामले का संज्ञान लिया जाता है एवं समन्वय से समस्या का समाधान किया जाता हैढ्ढ
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