शिवपुरी- ओबीसी महासभा शिवपुरी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी लंबित मांगों को बताया गया जिसमें ओबीसी महासभा के द्वारा विभिन्न मुद्दों को बताया गया। यहां प्रेसवार्ता में कार्यक्रम में मुख्य रूप से ओबीसी महासभा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर गिरिराज सिंह दुलारा, जिला पंचायत सदस्य मनीराम लोधी जी( प्रदेश उपाध्यक्ष विमुक्त घुमंतू जनजाति विकास परिषद अखिल भारतीय),रानू लोधी(ओबीसी महासभा जिला प्रभारी), सरवन लाल धाकड़, नरहरि प्रसाद यादव, बवधेश शिवहरे, जिलाध्यक्ष प्रकाश रावत, बंटी धाकड़ बीलपुरा, लोकेंद्र किरार, बंटी फरारा, राजा यादव, अंकित, अनिल नंबरदार, ललित धाकड़, महेंद्र धाकड़ और संगठन के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान प्रेसवार्ता में ओबीसी की जो मांग है उनके बारे में बताया गया जिसमें ओबीसी को संख्या के अनुपात में विधानसभा तथा लोकसभा में टिकट दिए जाएं, ओबीसी की जातिगत जनगणना की जाए, ओबीसी के नाम पर फर्जी स्कॉलरशिप लेने वालों को जेल भेजा जाए, सामाजिक न्याय की लड़ाई में ओबीसी आंदोलन में लगाई गई धाराओं को वापस लिया जाए, ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण लागू किया जाए एवं ओबीसी के आरक्षण को 9वी अनुसूची में जोड़ा जाए। अपनी सभी मांगों को लेकर प्रदेश और जिला स्तर पर भी लागू कराने के लिए ओबीसी महासभा के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम समय-समय पर आयेाजित किए जाऐंगें।
शिवपुरी- ओबीसी महासभा शिवपुरी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी लंबित मांगों को बताया गया जिसमें ओबीसी महासभा के द्वारा विभिन्न मुद्दों को बताया गया। यहां प्रेसवार्ता में कार्यक्रम में मुख्य रूप से ओबीसी महासभा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर गिरिराज सिंह दुलारा, जिला पंचायत सदस्य मनीराम लोधी जी( प्रदेश उपाध्यक्ष विमुक्त घुमंतू जनजाति विकास परिषद अखिल भारतीय),रानू लोधी(ओबीसी महासभा जिला प्रभारी), सरवन लाल धाकड़, नरहरि प्रसाद यादव, बवधेश शिवहरे, जिलाध्यक्ष प्रकाश रावत, बंटी धाकड़ बीलपुरा, लोकेंद्र किरार, बंटी फरारा, राजा यादव, अंकित, अनिल नंबरदार, ललित धाकड़, महेंद्र धाकड़ और संगठन के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान प्रेसवार्ता में ओबीसी की जो मांग है उनके बारे में बताया गया जिसमें ओबीसी को संख्या के अनुपात में विधानसभा तथा लोकसभा में टिकट दिए जाएं, ओबीसी की जातिगत जनगणना की जाए, ओबीसी के नाम पर फर्जी स्कॉलरशिप लेने वालों को जेल भेजा जाए, सामाजिक न्याय की लड़ाई में ओबीसी आंदोलन में लगाई गई धाराओं को वापस लिया जाए, ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण लागू किया जाए एवं ओबीसी के आरक्षण को 9वी अनुसूची में जोड़ा जाए। अपनी सभी मांगों को लेकर प्रदेश और जिला स्तर पर भी लागू कराने के लिए ओबीसी महासभा के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम समय-समय पर आयेाजित किए जाऐंगें।
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