पाँच सूत्रीय माँगों के लिए जनपद सदस्यों ने तालाबंदी कर किया धरना प्रदर्शन

मुख्यमंत्री के नाम देकर पूर्व की भांति अधिकार देने की रखी मांग

शिवपुरी/पोहरी-पोहरी जनपद पंचायत के सदस्यों ने अपनी पाँच सूत्रीय मांगों के लिए सोमवार को जनपद पंचायत पोहरी के प्रांगण में जनपद एकता संघ के बैनर तले मप्र उच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं जनपद सदस्य एड. अरविंद वर्मा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जनपद सदस्यों ने शांतिपूर्ण तरीके से जनपद कार्यालय के गेट पर तालाबंदी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से जिन अधिकारों की मांग की गई है उनमें सबसे पहली मांग रखी कि पंचायती राज अधिनियम एक्ट 1993 में जनपद सदस्यों को अधिकार दिया गया था वही अधिकार पुन: वापस दिया जाये। 

वहीं दूसरी मांग में जनपद पंचायत सदस्य के क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में बैठने की व्यवस्था हो और पंचायत में सदस्य का नाम एवं मोबाईल नंबर ग्राम पंचायत के पंचायत भवन पर अंकित हो। ग्राम पंचायत के प्रत्येक कार्य के लिए संबंधित क्षेत्र के सदस्य की सहमति एवं अनुमोदन अनिवार्य हो। तीसरी मांग में जनपद सदस्यों का मानदेय कम से कम पंद्रह हजार रूपये हो एवं भत्ता भी दिया जाये। 

चौथी मांग जनपद सदस्यों की राशि को टाईट, अन्टाईट से मुक्त कर परफॉर्मेश की राशि को 25 लाख रूपये समान रूप से हर सदस्य को दिया जाये, वहीं पांचवी मांग में जनपद की कार्य योजना में नाम जोडऩे के लिए जनपद सदस्यों को अपने कार्य क्षेत्र की पंचायतों से प्रस्ताव मंगवाना पडता है इसका अधिकार स्वयं जनपद सदस्यों को मिले पंचायत से प्रस्ताव की आवश्यकता न हो। धरना प्रदर्शन में प्रमुख रूप से जनपद सदस्य एड. अरविंद वर्मा, रामकली आदिवासी जनपद अध्यक्ष, मुन्नालाल रावत उपाध्यक्ष, लता, गुड्डी, कृष्णा, लालाराम, कपतानसिंह, गायत्री,  सुषमा, राजाबाई तोमर आदि शामिल रहे।

प्रदेश स्तर पर भी दिया ज्ञापन
एड. अरविंद वर्मा ने बताया कि हमारे प्रदेश संगठन द्वारा प्रदेश सरकार को मांगों को लेकर ज्ञपान दिया गया था और 10 दिन के भीतर मांग पूरी नहीं होने पर शांतिपूर्ण आंदोलन का अल्टीमेटम दिया गया था। हमारी मांगें नहीं पूरी होने पर हमारे संघ द्वारा सोमवार को जनपद में तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया ताकि सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित हो सके।