पॉलीटेक्निक अतिथि व्याख्याताओं ने की फिक्स मानदेय की मांग, सांसद केपी यादव को सौंपा ज्ञापन

मांगों को लेकर व्याख्यात संघ ने सांसद केपी यादव को सौंपा ज्ञापन

शिवपुरी-प्रवास पर आए गुना - शिवपुरी सांसद डॉ. के पी यादव से पॉलीटेक्निक अतिथि विद्वान संघ के  प्रदेश सचिव दिनेश कुमार ने  ज्ञापन देकर लंबित फिक्स मानदेय की मांग की इस अवसर पर अतिथि व्याख्याता मनोज शाक्य और मनीष चौकोटिया एवं अतिथि व्याख्याता उपस्थित रहे। इन मांगों को लेकर ज्ञापन में बताया कि पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग अतिथि व्याख्याताओं के कैबिनेट से 1 वर्ष पूर्व 18 जनवरी 2022 को कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को ही न्यूनतम फिक्स मानदेय प्रतिमाह रुपए 30000 (तीस हजार रूपए) दिए जाने के लिए तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा प्रस्ताव पास किया गया था। 

किंतु उच्च पदों पर आसीन प्रशासनिक अधिकारियों की मनमाने रवैए के चलते आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं हुआ है। इसके साथ ही एआईसीटीई के नियमों का नहीं पालन विभाग द्वारा 20 वर्षों से एआईसीटीई (ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन) के मापदंडों के अनुसार अहर्ता रखते हुए वर्तमान में कार्य कर रहे है। किंतु 11 जनवरी 2023 को डीटीई (डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन) सतपुड़ा भवन भोपाल द्वारा पोर्टल के माध्यम से मनमाने तरीके से पॉलीटेक्निक कॉलेज के प्रथम श्रेणी में न्यूनतम अर्हता को वरीयता न देते हुए उच्चतम अहर्ता पीएचडी, एमटेक को रखा गया है जबकि नियमानुसार उच्चतम अहर्ता का सिर्फ अधिभार जोड़े जाने का नियम है। इस पर विभाग द्वारा एआईसीटीई नियमों की अनदेखी की गई है।

अवैध गेट स्कोर कार्ड किए मान्य -  
यहां बताना चाहेंगे कि उच्च न्यायालय खंड पीठ द्वारा पूर्व में गेट (ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड इन इंजजिरिंग) कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है यह मात्र उच्च शिक्षा अध्यन का एक माध्यम है। फिर भी विभागीय अधिकारियों द्वारा  अतिथि व्याख्याता भर्ती में गेट स्कोर कार्ड को मान्यता दे दी किंतु सत्यापन नियमावली में सत्यापन केंद्रों पर नोडल अधिकारयों को विभाग द्वारा कोई भी वैध मैन्युअल नहीं दिया इस कारण से जिन आवेदकों के पास 2 साल के बाद एक्सपायरी डेट बाला गेट स्कोर कार्ड था उसका सत्यापन नहीं किया गया जबकि कुछ केंद्रों पर सत्यापन हुआ। इस प्रकार जारी मेरिट लिस्ट में अनियमितता प्रतीत होती है।