पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एकजुट हुए कर्मचारी संघशिवपुरी-अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रांत अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजपूत के आव्हान पर अधिकारी कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा 6 जनवरी को शाम 4 बजे मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधीश को सौंपेंगे। इस तारतम्य में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की अत्यावश्यक बैठक होटल बनस्थली में संपन्न हुई।
संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेंद्र पिपलोदा एवं शिवपुरी ब्लॉक अध्यक्ष व मीडिया प्रभारी महावीर मुदगल ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया कि अधिकारी कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों के संबंध में मध्यप्रदेश शासन को ज्ञापन के माध्यम से मांगों की पूर्ति हेतु समय-समय पर ध्यानाकर्षण कराया गया। किंतु मांगों के निराकरण के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया। आगे की जानकारी में संयुक्त मोर्चा के कोषाध्यक्ष अरविंद सरैया, दुर्गा प्रसाद ग्वाल एवं प्रकाश पांडे ने बताया कि शासकीय सेवकों की मांगों का निराकरण ना होने से कर्मचारियों में निराशा का माहौल व्याप्त है। बैठक में विभिन्न संगठनों की अधिकारी कर्मचारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए।
यह है प्रमुख मांग है-
मध्यप्रदेश में एनपीएस व्यवस्था बंद कर पुरानी पेंशन योजना पुन:लागू किया जाए, प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति अति शीघ्र प्रारंभ की जाए, सभी विभागों के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ पदोन्नत वेतनमान के अनुसार दिया जावे, नए शिक्षा संवर्ग( राज्य शिक्षा सेवा) में नियुक्त अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति के स्थान पर संविलियन के आदेश जारी कर सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से करते हुए वरिष्ठता के आदेश जारी करते हुए क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए, लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान दिया जावे, प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हुए एरिया राशि का तत्काल भुगतान किया जाए, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लंबित मांगों का शीघ्र निराकरण सहित अन्य मांगे शामिल है।
यह है प्रमुख मांग है-
मध्यप्रदेश में एनपीएस व्यवस्था बंद कर पुरानी पेंशन योजना पुन:लागू किया जाए, प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति अति शीघ्र प्रारंभ की जाए, सभी विभागों के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ पदोन्नत वेतनमान के अनुसार दिया जावे, नए शिक्षा संवर्ग( राज्य शिक्षा सेवा) में नियुक्त अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति के स्थान पर संविलियन के आदेश जारी कर सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से करते हुए वरिष्ठता के आदेश जारी करते हुए क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए, लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान दिया जावे, प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हुए एरिया राशि का तत्काल भुगतान किया जाए, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लंबित मांगों का शीघ्र निराकरण सहित अन्य मांगे शामिल है।
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