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Thursday, January 13, 2022

भारी वाहनों के प्रवेश से ऐतराज नहीं लेकिन इस कार्य से जुड़े परिवारों का भी ख्याल रखें प्रशासन : अध्यक्ष मोहित अग्रवाल


शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन से भारी वाहनों को बड़ौदी तक आने-जाने हेतु अनुमति प्रदाय करने की रखी मांग

शिवपुरी- हम मानते है कि भारी वाहनों का नगर में प्रवेश नहीं होना चाहिए लेकिन शिवपुरी शहर का बड़ौदी और इण्डस्ट्रीयल एरिया ऐसा है जहां से भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिदिन ही बनी रहती है और फिर सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक ही यहां कार्य मैकेनिक, ऑटो पार्ट्स, मजदूर, हम्माल, व्यापारियों का इस क्षेत्र से जुड़ाव है ऐसे में इन परिवारों का ख्याल भी पुलिस प्रशास को रखना चाहिए ताकि  इनके कार्य क्षेत्र पर भी प्रभाव ना पड़े और इनका जीवन व आर्थिक रूप से बनाए रखने के लिए भारी वाहनों को ककरवाया फोरलेन से बड़ौदी तक और इण्डस्ट्रीयल एरिया तक आने की अनुमति प्रदाय की जाए।

यह मांग रखी शहर कांग्रेस अध्यक्ष मोहित अग्रवाल ने जिन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि भारी वाहनों के प्रवेश को लेकर जो निर्णय लिया गया वह स्वागत योग्य है लेकिन शिवपुरी शहर के वह परिवार जो इस कार्य से जुड़े हुए है उनके लिए भारी वाहनों को कम से कम बड़ौदी और इण्डस्ट्रीयल एरिया तक आने की अनुमति भी प्रदाय किया जाना आवश्यक है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मोहित अग्रवाल ने कहा कि यदि किसी भारी वाहन से कोई भी घटना दुर्घटना होती है उसके लिए सबसे पहले मांग उठती है कि भारी वाहनों का नगर में प्रवेश ना हो और इसे लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा तय किए गए नियमों की शहर कांगे्रेस अव्हेलना नहीं करना चाहती 

लेकिन पुलिस प्रशासन को यह भी सोचना चाहिए कि शिवपुरी शहर का प्रमुख एबी रोड़ का क्षेत्र बड़ौदी और इण्डस्ट्रीयल एरिया भी है जहां इन भारी वाहनों के सुधार कार्य, मैकेनिक, ऑटो पाट्र्स, मजदूर, हम्माल, व्यापारियों के कार्य की आवाजाही को लेकर यहां अनेकों कार्य होते है ऐसे में इन भारी वाहनों को ककरवाया फोरलेन से बड़ौदी और इण्डस्ट्रीयल एरिया तक आने की अनुमति दी जाए और यदि कोई वाहन झांसी की ओर जाना चाहे तो उसे गुना वायपास से आईटीआई मार्ग तक से गुजरने की व्यवस्था की जाए 

चूंकि यह क्षेत्र अधिक आवासीय भी नहीं है और यहां से वाहनों का आने-जाने का काम भी कम होता है इसलिए इस ओर भी पुलिस प्रशासन को गौर करना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर शहर कांग्रेस की ओर से पुलिस व जिला प्रशासन को भी पत्र व्यवहार किया जाएगा और इस तरह की व्यवस्था की मांग की जाएगी साथ ही यह मांग भी होगी कि यदि इसके बाद भी कोई भारी वाहन तय नियमों का उल्लंघन करता है तो संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही के लिए पुलिस प्रशासन स्वतंत्र है।

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