कोरोना एबं बाढ़़, पीडि़तों को मुआवजा दिलाने और मंहगाई के विरोध में जिला कांग्रेस ने दिया धरना

शिवपुरी-कोरोना से मृतक परिवारों को मुआवजाए बाढ़ पीडि़तों को मुआवजा, काले कृषि कानून, बेरोजगारी, देश की संपत्तियां बेचना, पेट्रोल डीजल एवं रसोई गैस की मूल्य बृद्धि, बिजली कटौती एवं रोजमर्रा के उपयोग की घरेलू चीजों की मंहगाई आदि जनसमस्याओं को लेकर शहर के एबी रोड़ सिथत गांधी आश्रम के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया गया। यह धरना ऑल इंडिया कांग्रेस कमैटी तथा पीसीसी चीफ  कमलनाथ के निर्देश पर जिला कांग्रेस पार्टी के निर्देशन में किया गया।

इस धरना प्रदर्शन में बाढ़ पीडि़तों को लेकर वक्ताओं के द्वारा मंच से मुआवजे की मांग की गई साथ ही काले कृषि कानून वापिसी को लेकर भी वक्तव्य दिया गया, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मोहित अग्रवाल ने जहां शिवपुरी जिला मुख्यालय सहित जिले भर में आई बाढ़ में सर्वे कार्य को लेकर निशाना साधा तो वहीं विजय चौकसे के द्वारा बेरोजगारी महंगाई पर अपना वक्तव्य दिया गया। 

इसके अलावा कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्रीप्रकाश शर्मा ने देश की संपत्तियों को बेचने, पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों पर सरकार को घेरा। इसके साथ ही यहां इस धरना प्रदर्शन में जो वक्ता शामिल रहे उनमें करैरा विधायक प्रागीलाल जाटव, बदरवास ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार सिंह यादव, अर्जुन इकलौदिया, अखिल शर्मा, विजय चौकसे, कमल किशन शाक्य, जुगल मिश्रा आदि ने मंच से प्रदेश की भाजपा और केन्द्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए अपना वक्तव्य दिया। इस अवसर पर उपस्थित जनों में शहर कांग्रेस अध्यक्ष मोहित अग्रवाल, चन्दू बाबूजी, पूर्व विधायक गणेश गौतम, पूर्व विधायक लाखन सिंह बघेल, चन्द्रकान्त शर्मा, कोलारस ब्लॉक अध्यक्ष अशोक शर्मा, राजेन्द्र गुर्जर राजू, रामकुमार यादव, साहब सिंह कुशवाह, पूर्व पार्षद साजिद विद्यार्थी, शिल्पी राठौर, शिवानी राठौर, रूपाली खण्डेलवाल आदि मौजूद रहीं।

इन 10 सूत्रीय मंागों को लेकर दिया धरना
यहां जिला कांग्रेस के तत्वाधान में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया गया जिसमें कोविड के कारण जान गंवाने वाले परिवारों को तत्काल पर्याप्त मुआवजा दिया जाए, कांग्रेस की न्याय योजना लागू कर सभी परिवारों को 7500 रूपये महीना दिया जावे, तीनों काले कृषि कानून तत्काल वापिस लिए जाऐं, डीजल और रसोई गैस से एक्साईज ड्यूटी कम जनता को राहत दी जावे, देश की बेशकीमती संपत्तियों एवं कंपनियों को निजी हाथों में सौंपना बंद करो, मनरेगा योजना में 200 दिन के रोजगार गारंटी प्रदान करो, पेगासस जासूसी मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जावे, सूक्षम एवं मध्यम उद्योगों को तत्काल आर्थिक पैकेज दिया जाए, महंगाई कम करने के लिए सार्थक कदम उठाए जाए एवं युवाओं को रोजगार देन के लिए सरकार कार्य योजना बनाऐं आदि शामिल रही।