वकीलों के स्वास्थ्य बीमा लागू करने हेतु अधिवक्ता परिषद ने दिया ज्ञापन

शिवपुरी । अधिवक्ता कल्याण के लिए कार्य करने वाले प्रमुख संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की प्रांत इकाई मध्य भारत की जिला इकाई शिवपुरी के तत्वावधान में आज देश भर में वकीलों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को तत्काल और प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद एवं वित्त मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर शिवपुरी के माध्यम से प्रेषित किया है।

    ज्ञापन के संदर्भ में जानकारी देते हुए एडवोकेट अजय गौतम ने बताया कि कोविड.19 की महामारी के चलते अदालतों का कार्य प्रभावित हुआ है और उसके कारण वकीलों को लगातार परेशानी हो रही हैए विशेष तौर पर विचारण न्यायालय में काम करने वाले वकील अधिक प्रभावित हैं। केंद्र सरकार द्वारा आमजन के कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं को वकीलों के संदर्भ में भी लागू किया जाए। चूंकि वकीलों के कल्याण या संरक्षण हेतु किसी प्रकार की केंद्रीकृत कल्याण योजना अभी नहीं है। प्रोविडेंट फंड और ईएसआई के अधीन ना होने के कारण उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। ज्ञापन देने वालों में एडवोकेट अजय गौतमए अधिवक्ता परिषद के जिला अध्यक्ष एडवोकेट अंकुर चतुर्वेदीए जिला अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष स्वरूप नारायण भान एडवोकेटए जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विनोद धाकड़ए जिला अभिभाषक संघ के उपाध्यक्ष शंकर गोविलए अधिवक्ता परिषद की जिला उपाध्यक्ष श्री शर्मा एडवोकेट जिला महामंत्री दीवान सिंह रावत एडवोकेट जिला सचिव रितेश निगम एडवोकेट जिला सह सचिव अंकित वर्मा एवं सदस्य जण्डेल सिंह रावतए मनीष जैनए बहादुर रावत एडवोकेटए जितेंद्र समाधियाए विनय चौबे विमल वर्मा सहित एक सैकड़ा से अधिक वकील उपस्थित थे।\

     ज्ञात हो कि अधिवक्ता परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 24 से 28 दिसंबर 2018 को संपन्न हुई थी जिसमें प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार से मांग की गई थी कि वकीलों के लिए परिवार बीमा योजना लागू की जाए उस कार्यकारिणी की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि माननीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद भी उपस्थित थे और देशभर के करीब 5000 वकील उपस्थित थे। उस प्रस्ताव के संबंध में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारियों द्वारा पूर्व में भी माननीय विधि और न्याय मंत्री को एक ज्ञापन उक्त पारित प्रस्ताव सहित सौंपा गया था जिसके संदर्भ में तुरंत कार्यवाही करते हुए माननीय मंत्री ने एक उच्चस्तरीय कमेटी केंद्रीय विधि सचिव की अध्यक्षता में बनाई जिसमें विधि और वित्त विभाग के अधिकारी तथा बार काउंसिल के प्रतिनिधि भी शामिल थेए उनसे इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जो कि उनके द्वारा प्रस्तुत कर दी गई थी उक्त कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर अभिभावकों के लिए परिवार चिकित्सा बीमा योजना लागू किए जाने का यह उचित समय है। इसलिए भारत सरकार इस योजना को शीघ्र और प्रभावी ढंग से लागू करें।