अपाक्स संघ एवं ओबीसी महासभा द्वारा संयुक्त रूप से सौंपा गया डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापनशिवपुरी-अपाक्स संघ व ओबीसी महासभा के द्वारा संयुक्त रूप से एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर अंकुर गुप्ता को सौंपा गया इस ज्ञापन में बताया गया कि मप्र आरक्षण अधि.1994 और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अव्हेलना कर म.प्र. राज्य भर्ती सेवा नियम 2015 में किये गए संशोधन दिनांक 27 फरवरी 2020 को तथा मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2019 का परीक्षा परिणाम निरस्त करने की मांग की गई। इस संबंध में अपाक्स संघ जिलाध्यक्ष दुबेजी बाथम, सचिव मोहम्मद राशिद व अजाक्स संघ जिलाध्यक्ष कमलकिशोर कोड़े, सुरेश धाकड़ जिलाध्यक्ष ओबीसी महासभा, एच.एल.सोखर जिलाध्यक्ष लिपिक संघ शिवपुरी ने बताया कि वर्तमान में देखा जा रहा है कि कई प्रारंभिक परीक्षाओं में ओबीसी वर्ग का कटऑफ अनारक्षित वर्ग से ज्यादा आ रहा है अगर प्रारंभिक परीक्षा में अपने ओबीसी वर्ग हेतु निर्धारित न्यूनतम कटऑफ से कम परन्तु अनारक्षित वर्ग से ज्यादा कटऑफ वाले अभ्यार्थी मुख्य परीक्षा में तथा इंटरव्यू में शामिल नहीं हो पाएगा तो अंतिम चयन के समय समायोजन का क्या औचित्य रह जाएगा,
इस प्रकार से उपरोक्त नियम के द्वारा संविधान की भावना के विपरीत आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यार्थियों को चयन से वंचित रखने के लिए सुनियिोजित प्रयास किया जा रहा है। अत: माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय 18.12.2020 एवं अन्य आदेशों के पालन में मप्र लोक राज्य सेवा नियम 2015 संशोधित नियम 2020 को तत्काल निरस्त करने एवं लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित राज्य सेवा परीक्षा 2019 प्रारंभिक का परिणाम निरस्त कर अनारक्षित वर्ग की मैरिट में आरक्षित वर्ग के मैरिट होल्डर आवेदकों को भ शामिल/समायोजित कर पुन: रिजल्ट घोषित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट किया जावे
साथ ही एससी, एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ हो रहे अत्याचार अन्याय जीयता के नाम पर आए दिन किए जा रहे क्रूरता बलात्कार हिंसक वारदातों को तत्काल रोके जाने हेतु उचित कार्यवाही की जावे। इस दौरान ज्ञापन सौंपने वालों में जिलाध्यक्ष लिपिक संघ एच.एस.सोखार, एड.रामस्वरूप बघेल ओबीसी यूनाईटेड फ्रंट शिवपुरी, एड.मानसिंह कुशवाह, एड.गिर्राज धाकड़ आदि शामिल रहे।
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