शिवपुरी-मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड.19 के चलते प्रदेश में कक्षा पहली से आठवीं तक की कक्षाएं 31 मार्च तक बंद रहेंगीण् मुख्यमंत्री चौहान ने शुक्रवार को स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि 31 मार्च तक पहली से आठवीं तक के स्कूल बंद रहेंगे और आगामी शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल 2021 से प्रारंभ होगा।
प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर होगा मूल्यांकन
कक्षा पहली से आठवीं तक प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा, कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी तथा इनकी कक्षाएं शीघ्र प्रारंभ होंगी, उन्होंने आगे कहा कि कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य सावधानियों का पूरा पालन किया जाएगा, कक्षा नवमी एवं 11 के विद्यार्थियों को सप्ताह में एक या दो दिन स्कूल बुलवाया जाएगा।
सरकारी स्कूल को श्रेष्ठ बनाने रैडिकल परिवर्तन का है प्रयास
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में रैडिकल परिवर्तन लाना है जिससे यहां की शिक्षा सर्वोत्तम हो सकेण् हमें समाज के सक्रिय सहयोग से हर सरकारी स्कूल को श्रेष्ठ बनाना हैण् प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए शिक्षाविदों की एक समिति बनाई जाए, देश के अन्य राज्यों की शिक्षा पद्धति का अध्ययन कर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पद्धति लागू की जाए।
शासकीय विद्यालयों का किया गया एकीकरण
प्रदेश में एक परिसर एक शाला योजना के अंतर्गत एक ही परिसर में चलने वाले शासकीय विद्यालयों का एकीकरण किया गया है, इससे स्कूलों का संचालन एवं शैक्षणिक व्यवस्थाएं बेहतर हुई है। मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि कोविड के चलते जिस अवधि में निजी विद्यालय बंद रहे हैं, वे उस अवधि की ट्यूशन फीस को छोड़कर अन्य शुल्क न लें। इस आदेश को सख्ती से लागू किया जाए।
कक्षा पहली से आठवीं तक प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा, कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी तथा इनकी कक्षाएं शीघ्र प्रारंभ होंगी, उन्होंने आगे कहा कि कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य सावधानियों का पूरा पालन किया जाएगा, कक्षा नवमी एवं 11 के विद्यार्थियों को सप्ताह में एक या दो दिन स्कूल बुलवाया जाएगा।
सरकारी स्कूल को श्रेष्ठ बनाने रैडिकल परिवर्तन का है प्रयास
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में रैडिकल परिवर्तन लाना है जिससे यहां की शिक्षा सर्वोत्तम हो सकेण् हमें समाज के सक्रिय सहयोग से हर सरकारी स्कूल को श्रेष्ठ बनाना हैण् प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए शिक्षाविदों की एक समिति बनाई जाए, देश के अन्य राज्यों की शिक्षा पद्धति का अध्ययन कर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पद्धति लागू की जाए।
शासकीय विद्यालयों का किया गया एकीकरण
प्रदेश में एक परिसर एक शाला योजना के अंतर्गत एक ही परिसर में चलने वाले शासकीय विद्यालयों का एकीकरण किया गया है, इससे स्कूलों का संचालन एवं शैक्षणिक व्यवस्थाएं बेहतर हुई है। मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि कोविड के चलते जिस अवधि में निजी विद्यालय बंद रहे हैं, वे उस अवधि की ट्यूशन फीस को छोड़कर अन्य शुल्क न लें। इस आदेश को सख्ती से लागू किया जाए।
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