शिवपुरी। ओबीसी समाज की जातिगत जनगणना कराने सहित अन्य मांगों को लेकर ओबीसी महासभा ने मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसी क्रम में शिवपुरी में यह ज्ञापन प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी महासभा के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांगों को पूरा करने की मांग की गई है।
ज्ञापन में उल्लेख है कि प्रदेश सरकार ओबीसी की जातिगत जनगणना कराए जाने के लिए जनगणना फॉर्म में ओबीसी कॉलम जोड़े जाने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजते हुए ओबीसी महासभा को अवगत कराएए मंडल आयोग की अनुशंसाओं को पूर्णत: लागू कराने व ओबीसी के लिए संख्या के अनुपात में राज्य विधानसभा व लोकसभा में सीटें आरक्षित करने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजनेए किसान विरोधी कानून को निरस्त कर वर्तमान उपज मूल्य बढ़़ाकर तीन गुना करने, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कराने, देशभर में भर्ती प्रक्रिया में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करते हुए आरक्षण नियमों से छेडख़ानी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने, शासकीय विभागों के निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाने, ओबीसी वर्ग के पिछड़े अति पिछड़े अधिकारी/कर्मचारी, अधिवक्ताओं, आमजनों के साथ सामान्य वर्ग के नेताओं, अधिकारियों द्वारा भेदभावपूर्ण मानसिकता के कारण शोषण, अन्याय, अत्याचार की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसे रोकने के लिए कानून बनाए जाने, प्रदेश के बेरोजगार युवक/युवतियों का समग्र विकास सुनिश्चित करने, उन्हें मासिक बेरोजगारी भत्ता, न्यूनतम आवेदन शुल्क, किराया भत्ता जैसी सुविधाओं के साथ रोजगार गारंटी बिल पारित करने की मांग शामिल है।
ये रहे मौजूद
ज्ञापन सौंपते समय महासभा के सुरेश धाकड़ प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रकाश रावत जिला उपाध्यक्ष, सीमा शिवहरे प्रदेश महासचिव महिला मोर्चा, हेमंत यादव जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा, होतम सिंह बघेल संभागीय उपाध्यक्ष, अनिल कुशवाहा संभागीय सचिव, रामस्वरूप बघेल जिला अध्यक्ष ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट, एडवोकेट बृजेश वर्मा, के पी वर्मा जिला अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारी, मुकेश शिवहरे संभागीय सचिव, गोलू यादव पाली, महेंद्र यादव, राय सिंह यादव, सरवन बाथम, जुगल किशोर वर्मा, अजय रावत, रमेश ओझा, बल्ले यादव, संतान यादव आदि मौजूद रहे।
.jpg)
No comments:
Post a Comment