लॉकडाउन के हालातों में केन्द्र व प्रदेश सरकार से अधिवक्ताओं को नहीं मिली कोई मदद

अब 1 लाख से 5 लाख रूपये की राशि बिना ब्याज के प्रदाय करने सौंपा ज्ञापन
शिवपुरी-बीती मार्च से लागू हुए लॉकडाउन के बाद अब जुलाई माह तक बीतने को है लेकिन इस लॉकडाउन में ना तो केन्द्र सरकार और ना ही प्रदेश सरकार ने अधिवक्ताओं की कोई सुध ली और आज इन हालातों में हम मांग करते है कि अब अधिवक्ताओं को अपना घर-परिवार के भरण-पोषण हेतु 1 लाख से 5 लाख रूपये तक का बिना ब्याज के लोन दिया जाए ताकि हम भी आत्मनिर्भर बन सके। इस संबंध में एक ज्ञापन भी अधिवक्ताओं की ओर से अपर कलेक्टर अंकुर गुप्ता को माननीय राज्यपाल व राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया।
    
जिला कांग्रेस विधि एवं मानव अधिकार विभाग जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश के जिलाध्यक्ष भरत ओझा के नेतृत्व में पूरी कमेटी द्वारा अपर कलेक्टर को ज्ञापन दिया, इस ज्ञापन में बताया गया कि पिछले 4 महीने से लॉकडाउन लगने के कारण मध्यप्रदेश में अधिवक्ताओं की आर्थिक हालत दयनीय हो गई है और प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ताओं की कोई भी आर्थिक सहायता नहीं की गई है और ना ही कोई पैकेज जारी किया गया है तथा अधिवक्ताओं  को विशेष पैकेज जिसमें समस्त अधिवक्ताओं को 1 लाख रूपये से लेकर अधिकतम 5 लाख रूपये का लोन बिना ब्याज के समस्त अधिवक्ताओं को दिया जाए,

इस मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल एवं महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से दिया गया है। ज्ञापन में कमेटी के सभी पदाधिकारी एवं न्यायालय परिसर के अन्य सभी एडवोकेट उपस्थित थे। ज्ञापन देने वालों में कई अधिवक्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे जिनमें भरत ओझा जिला अध्यक्ष सहित चंद्रभान सिंह सिकरवार सचिव, उपाध्यक्ष सादिक खान, बैजनाथ सिंह कुशवाह, विशाल वशिष्ठ, एस यू सिद्धकी, लेवन सिंह रजक, जयपाल सिंह सिकरवार, दिलीप दिक्षित, एडवोकेट राकेश सिंह सेंगर, एड.जैन, रमेश मिश्रा, एडवोकेट पदम चंद जैन, राकेश शर्मा एडवोकेट व महासचिव सलीम खान, मनोज पाठक, सोहेल खान, पुरुषोत्तम शर्मा एडवोकेट, गौरव शर्मा एडवोकेट कोषाध्यक्ष आशुतोष सिंह पुंडीर एडवोकेट, सह सचिव मुकेश धाकड़, रोहित दुबे, सादिक खान, नरेंद्र करारे, एजाज खान, नदीम कुरैशी, मीडिया प्रभारी लोकेश ओझा एवं अन्य सदस्यगण अफसर खान, दुर्गेश धाकड़ एडवोकेट सर्जन पठान व मोहित सिंह ठाकुर शामिल थे।