मण्डी कर्मचारी संघ के प्रांतीय सचिव एम.एस.जायसवाल ने बताया कि हमारा विरोध लगातार तब तक जारी रहेगा तब तक की प्रदेश सरकार द्वारा मण्डी अधिनियम को वापिस नहीं लिया जाता, क्योंकि इस एक्ट से केवल मण्डी अधिकारी-कर्मचारी ही नहीं बल्कि किसान भी खासे परेशान होंगे, मण्डी में आने वाली फसल को व्यापारियों द्वारा औने-पौने दामों पर खरीद लिया जाएगा जिससे किसान जहां शोषण होगा तो वहीं मण्डी राजस्व को भी नुकसान पहुंचेगा,
इसके अलावा मण्डी के सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारियों की पेंशन भी इसी प्रक्रिया के माध्यम से चलती है जिससे मण्डी अधिनियम एक्ट लागू होने पर वह पेंशन व लाखों मण्डी के पेंशन अधिकारी-कर्मचारी भी प्रभावित होंगें। ऐसे में जब मण्डी के इतने सारे कार्य प्रभावित होंगें ऐसे में इस अधिनियम को वापिस लाया जाना चाहिए। कृषि उपज मंडी समिति शिवपुरी द्वारा इसी क्रम में मंडी अधिनियम में हुए संशोधन के विरोध में काला दिवस मनाया गया और शासन से अनुरोध किया गया कि सभी मंडी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उक्त संशोधन को वापिस लिया जावे एवं मंडी कर्मचारी को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाये।
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