मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग ने उनके प्रकरण में दावे को सही मानते हुए सरकार को उक्त आशय का आदेश जारी किया था कि रामनिवास शर्मा को बी श्रेणी के सीएमओ की पदोन्नति उनके सेवा काल में वर्ष 2010 से प्रदान किया जाए। मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास विभाग ने इस क्रम में उनके प्रकरण को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के अनुमोदन के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
अब श्री शर्मा को रिटायर्डमेंट के सभी लाभ बी श्रेणी सीएमओ के मान से जारी किए जाएंगे। रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने अपने स्वत्व एवं पेंशन के भुगतान प्राप्त नहीं किए थे। इस आदेश को जारी होने में करीब 8 साल का समय लगा। जिससे यह प्रमाणित होता है कि सरकारी सिस्टम की चाल 21वी शताब्दी में भी कितनी मंथर गति की है और आम आदमी के लिए न्याय प्राप्त करना कितना दुरूह और कठिन है।
डॉण् शर्मा का प्रकरण निराकृत होने पर पत्रकार प्रमोद भार्गव, अशोक कोचेटा, रंजीत गुप्ता, डॉ. अजय खैमरिया, अभिषेक बट्टे, हरिओम काका, मनीष शिवहरे, गब्बर परिहार, कपिल मिनोचा, रामसेवक गुप्ता, रिंकू जैन, मनीष जैन आदि ने बधाई दी है।
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