खनियाधाना- प्रधानमंत्री आवास योजना यूं तो उन परिवारों के लिए है जिन पर घर की छत नहीं है लेकिन यहंा भी अच्छे खासे लेन-देन कर अपात्र को पात्र बनाकर आवास आवंटित किए जाने के आरोप जिले की जनपद पंचायत खनियाधाना में हितग्राहियों द्वारा लगाए जा रहे है। यहां हितग्राहियों का आरोप है कि जनपद पंचायत खनियाधाना में जनपद सीईओ के भेदभावपूर्ण और मनमाने तरीके से जो आवास आवंटित किए जा रहे है उसे लेकर ग्रामीण क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों का आवास आवंटित नहीं हो रहे बल्कि मनमानी और अवैध रूप से वसूली करने के बाद आवासों को अपात्रों को आवंटित कर दिए जा रहे है। इस मामले को लेकर खनियाधाना के ग्रामवासियों ने जिला प्रशासन और जिला पंचायत सीईओ से मामले में हस्क्षेप की मांग कर प्रधानमंत्री आवास मामले की जांच कर न्याय की गुहार लगाई है।
यहां बताया गया है कि जनपद पंचायत खनियाधाना में प्रधानमंत्री आवास आवंटित करने वाले पंचायत कर्मियों को खनियाधाना सीईओ का खुला संरक्षण प्राप्त है जिसके चलते जमीदारों एवं ट्रैक्टर के मालिकों को आवंटित कर दिए गए। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास की सूची में अंकित हितग्राहियों की जांच के नाम पर पंचायत कर्मियों द्वारा मांगे गए पैसे मुहैया न कराने पर आवास की सूची में अपात्र घोषित कर दिया गया।
जनपद पंचायत खनियाधाना किसी किसी गांव में भ्रष्टाचार के चलते एक भी आवास स्वीकृत नहीं किया गया और कहीं का आवासों की भरमार पड़ी है। सूत्रों ने बताया है कि यहां सूची में अंकित हितग्राहियों की मानें तो उनके घर आकर पंचायत कर्मियों द्वारा 13 बिंदुओं के आधार पर पात्र करने के लिए पांच-पांच हजार रूपये की मांग की गई और कहा गया अगर रूपये 5000 नहीं दिए गए तो तुम्हें अपात्र कर दिया जाएगा और पंचायत कर्मियों को खनियाधाना सीईओ का खुला संरक्षण होने के कारण अपनी मनमानी के अनुसार आवास आवंटित कर दिए गए अपात्र किए गए हितग्राहियों द्वारा बताया गया ना ही इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है ना ही कोई जांच जनपद पंचायत खनियाधाना में गरीब हितग्राहियों का हक का हनन कर अपात्रों को आवास आवंटित कर दिए हैं और हितग्राहियों द्वारा बताया गया अगर हमारी जाँच नहीं की गई तो लॉक डाउन हटते ही जिला प्रशासन से जांच की मांग करेंगे।
सूत्रों की मानें तो प्रधानमंत्री आवास के पंचायत कर्मियों के लाखों के बारे में आ रहे हैं। इसलिए यहांं जनपद खनियाधाना की प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत आवासों की उच्च स्तर से जांच होने योग्य है। यहां के हितग्राहियों द्वारा बताया गया उन्हें ना ही किसी ठोस वजह बताकर अपने मन से ही आवास की सूची में अंकित हितग्राहियों के नाम को अपात्र घोषित कर दिया गया है।
इनका कहना है-
मामले की शिकायत पर कार्यवाही की जाएगी, हम दिखवाते है कि कहां प्रधानमंत्री आवास को लेकर गड़बड़ी की जा रही है।
एच.पी.वर्मा
सीईओ, जिला पंचायत शिवपुरी
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