लॉकडाउन के हालातों में करों में राहत की मांग की ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने

हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु की तर्ज पर मिले परिवहन टैक्स में छूट
शिवपुरी- वर्तमान परिवेश कोरोना काल के रूप में बीत रहा है और विगत 60 दिनों से यह हालात संपूर्ण देश में निर्मित है जिसमें किसी भी तरह का व्यापार करना और होना असंभव से जान पड़ता है फिर ऐसे में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के निर्देशानुसार संचालित परिवहन सेवाओं पर टैक्स की मार क्यों है, हम माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृहमंत्री मप्र डॉ.नरोत्तम मिश्रा, सांसद इंदौर शंकर लालवानी, परिवहन आयुक्त मप्र एस.बी.मिश्रा से यह मांग करते है कि वर्तमान समय में देश/प्रदेश कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के प्रयास में लॉकडाउन के चलते परिवहन व्यवसाय भी गंभीर आर्थिक संकट से चल रहा है 

ऐसे में परिवहन करों का भुगतान परिवहन स्वामी द्वारा पूरा करना असंभव से प्रतीत होता है इसलिए मांग है कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर परिवहन कर में 31 दिसम्बर 2020 तक की छूट प्रदान की जावे, क्योंकि इस तरह की छूट अन्य प्रदेशों हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु की सरकारों द्वारा दी गई है इसलिए मप्र में भी परिवहन सेवाओं में यह छूट दी जाए ताकि परिवहन में सेवारत परिवहन स्वामी को कुछ राहत मिले।

 यह आह्वान किया ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कालरा बेस्ट जोन, राकेश तिवारी प्रदेशाध्यक्ष व शिवपुरी जिलाध्यक्ष सूबेदार सिंह कुशवाह (मुन्नाराजा)जिन्होंने उपरोक्त माननीयों को लिखे पत्र के माध्यम से यह मांग संगठन के बैनर तले रखी। इसके साथ ही मप्र परिवहन विभाग द्वारा चैकिंग के आदेश का बॉर्डर/परिवहन चौकिंयों पर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आदेश पालन के नाम पर ट्रकों/वाहनों के साथ अनुचित व्यवहार कर परेशान किया जाता है इस विषय पर भी गंभीरता से विचार कर राहत प्रदान की जावे।

आर्थिक संकट से गुजर रहा है परिवहन व्यवसाय : मुन्नाराजा

इस दौरान लिखे पत्र में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस मप्र जिला शिवपुरी के जिलाध्यक्ष सूबेदार सिंह कुशवाह (मुन्नाराजा)ने बताया कि कोविड-19 के दौर में मप्र में परिवहन व्यवसाय पहले से ही आर्थिक संकट से गुजर रहा है ऐसे में वर्तमान समय में बिना व्यापार के जहां एक ओर परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपनी आजीविका/दैनिक खर्चो को चलाना मुश्किल हो रहा है वहीं दूसरी तरफ शासन द्वारा निर्धारित परिवहन करों को जमा कराने का बोझ वाहन स्वामी द्वारा वहन करना असंभव है। इन हालातों में मप्र शासन से अनुरोध है कि इस संकट की घड़ी में प्रदेश के वाहन स्वामियों को समस्त परिवहन करों में छूट प्रदान कर राहत दी जावे जिससे प्रदेश का वाहन स्वामी प्रदेश के विकास में अपना अमूल्य योगदान देने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा।