प्रधानमंत्री आवास के नाम पर एडीओ कर रहा 5-5 हजार रूपये की मांग!

ना देने पर नहीं किया जा रहा आवास आवंटित, जांच में पात्र बनाने की है पूरी जुगत                                                               
खनियाधाना- शासकीय मशीनरी किस प्रकार से अपनी मनमानी करती है और शासन के अधीनस्थ होने के बाबजूद भी अपनी जेबें किस प्रकार से भरी जाए इसें लेकर उनके पास अनेकों तर्क होते है। कुछ इन्हीं तर्कों पर काम कर रहे है जिले के खनियाधाना जनपद पंचायत के एडीओ रजनीश श्रीवास्तव जिन पर इन दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना का जिम्मा है और वह सूत्रों के अनुसार इस योजना को अपनी जेबें भरने का माध्यम बनाए हुए है। ग्रामीणों के लिए शासन द्वारा स्वीकृति प्रधानमंत्री आवास के एवज में एक-एक हितग्राहियों से आवास आवंटित करने के नाम पर एडीओ द्वारा 5-5 हजार रूपये की मांग की जा रही है और ना देने पर पात्र हितग्राहियों को भी अपने अनेकों तर्क बताकर अपात्र किया जा रहा है जिससे हितग्राही इस योजना से वंचित होते हुए नजर आ रहे है। इस मामले में जिला कलेक्टर से उचित जांच कर संबंधित एडीओ के विरूद्ध कार्यवाही की मांग की है।
खनियाधाना जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बुकर्रा में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों द्वारा बताया गया एडीओ रजनीश श्रीवास्तव द्वारा प्रधानमंत्री आवास सूची में नाम होने के बाद स्वीकृत करने को लेकर रूपये 5-5 हजार हितग्राहियों से मांगे जा रहे है यह बात स्वयं उन हितग्राहियों ने कही है जिनहें प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ है। इन हितग्राहियों द्वारा बताया गया कि हमारे नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची में पहले से दर्ज हैं अब जब लक्ष्य जनपद पंचायत खनियाधाना में आया, तो यहां सचिव द्वारा हमारी जांच की गई जिसने हमें 13 बिंदुओं के आधार पर पात्र किया गया, इसके बाद एडीओ श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ हमारे घर पात्रता की जांच करने आए और उनके द्वारा हमारी सही स्थिति को देखने के बाद हमसे कहा गया अगर आप प्रधानमंत्री आवास चाहते हैं तो हमें 5-5 हजार रुपए देने होंगें अन्यथा आपको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाऐंगें और आपको अपात्र कर दिया जाएगा। इस तरह हितग्राहियों द्वारा बताया गया जब हमने एडीओ रजनीश श्रीवास्तव को बतााया कि वह तो पात्रता की श्रेणी में आते हैं फिर पैसे किस बात के, ऐसे में आपको किसी भी प्रकार का पैसों का भुगतान नहीं करेंगे। इस पर रजनीश श्रीवास्तव द्वारा गांव में जो सचिव द्वारा सूची को पात्र किया गया था वह सूची मंगवाई गई और सूत्रों के अनुसार उनमें से जो 16 नाम पात्र किए थे वह सभी सूत्रों ने बताया है कि एडीओ केा मांगी जाने वाली राशि ना देने के एवज में सभी पात्र हितग्राहियों को हटाते हुए अपात्र को प्रदााय कर दिए गए हैं । इस तरह की जानकारी मिलने पर पात्र हितग्राहियों ने इस संबंध में जिलाधीश से मांग की है कि वह खनियाधाना विकासखण्ड के ग्राम बुकर्रा में रहने वाले परिवारों की जांच करा लें और पात्र हितग्राहियों को नाम काटकर अपात्रों को जो आवास आवंटित किए गए है उसमें भी जांच कराई जाए ताकि दोषी के खिलीफ कार्यवाही हो। हालांकि इन ग्रामवासियों ने कहा है कि वह लॉकडाउन समाप्त होते ही इस मामले को लेकर जिला कलेक्ट्रेट शिवपुरी पहुंचेंगें और जिला मुख्यालय पर अपने आवास की मांग के लिए उपस्थित होकर उच्च अधिकारियों से भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ  कार्रवाई एवं आवास की मांग करेंगे।
दूरभाष पर नहीं हो सकी एडीओ से चर्चा
एडीओ रजनीश श्रीवास्तव से जब इस संबंध में उनके मोबाईल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनसे बात नहीं हो सकी और इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।